Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में 13वें दिन की सुनवाई की। धारा 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे,इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर लिया है। चुनाव कब होंगे यह चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयुक्त करेगा ।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पंचायत और परिषद चुनाव होने के बाद की संभावना है।उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को करना है।
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कोर्ट को उन्होंने बताया कि तीन चुनाव होने वाले हैं पहले जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरी राज्य व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले पंचायत चुनाव होगा इसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव होंगे, परिषद चुनाव हो गया है और अब कारगिल में अगले महीने परिषद चुनाव होने हैं।
Jammu Kashmir केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो पत्थर बाजी की घटनाओं में 92.02 परसेंट की कमी आई है सुरक्षा कर्मियों की मौत में 65.9 परसेंट कमी आई है।केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फ़ीसदी की कमी आई है। घुसपैठ में 90 फ़ीसदी की कमी केंद्र सरकार ने बताया है कि 2018 में 1767 पथराव की घटनाएं सामने आई जो अब शून्य है 2018 में संगठित रूप से 52 बार बंद का आह्वान किया गया था जो कि अब शून्य है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहां की वह Jammu Kashmir का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा फिलहाल नहीं बता सकते हालांकि यह साफ है कि केंद्र सरकार केंद्र शासित राज्य का दर्जा अस्थाई है।
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केंद्र का कहना है की संपूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि केंद्र के जवाब से मामले के संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा ।हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। हालाकि इस मामले को लेकर कपिल सबल ने कहा कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।
