वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब यह बिल सदन के पटल पर सरकार रख सकती है। सूत्रों की माने तो यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में सरकार ला सकते हैं।
आपको बता दे कि जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों की सुझाव भी लिए जाएंगे ।आखिर में यह बिल संसद के पटल पर लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा ।
इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंप थी। सूत्रों की माने तो लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है ।
जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक समिति की जरूरत पर जोर देगी देश में वर्तमान में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष बुद्धिजीवियों विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव इस मुद्दे पर मांगे जाएंगे और प्रदर्शित को बढ़ाएंगे ।विधेयक के प्रमुख पहलुओं में इसके लाभ देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्य प्रणाली पर भी विचार विमर्श किया जाएगा ।
आपको बता दे की सरकार चाहती है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन हासिल किया जाए हालांकि इस मामले पर राजनीतिक बहस भी बढ़ सकती है विपक्षी दल इस मसले पर सवाल भी उठा रहे हैं।
