One Nation One Election: एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आज जारी होगा। नोटिफिकेशन में समिति के सदस्यों के नाम कार्यकाल समेत अन्य जानकारी शामिल होगी।
One Nation One Election
यह कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी।कमेटी एक देश एक चुनाव पर देश की जनता की राय लेगी। इस समिति की घोषणा के बाद इस बात पर चर्चा मजबूत हो गई है कि केंद्र सरकार संसद के सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में बिल ला सकती है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद तक विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस गांव से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है।
कांग्रेस नेता ने की वन नेशन वन इलेक्शन की आलोचना
इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता अभिरंजन चौधरी ने कहा है एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार के नीयत साफ नहीं है। अधिरंजन चौधरी ने कहा एक देश एक चुनाव की अभी क्या जरूरत है उन्होंने कहा कि पहले महंगाई बेरोजगारी का निदान हो। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में एक चुनाव एक देश संभव नहीं है ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक कर दिया है।
One Nation One Election का पीएम करते रहे है वकालत
एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसका प्रधानमंत्री हमेशा से ही वकालत करते रहे हैं। इस मामले को लेकर पहले बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कई बार कर चुके हैं। दूसरी ओर सत्ता में आने के बाद 16 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ करने के विचार को चुनाव सुधार प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया था । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को बिना चर्चा के बिना खारिज न किए जाने की अपील की थी।
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