Parliament Special Session: केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले अपनी सरकार के संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिव को दिल्ली में रहने का आदेश दिया है कि सरकार ने 18 से शुरू होकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र की-20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन बाद होगा यह सत्र से 5 दोनों का होगा।
Parliament Special Session
Parliament Special Session आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 85 यानी कि(Article 85) में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद में सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति निर्धारित लेती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक तौर पर औपचारिक रूप दिया जाता है जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है।
वैसे तो सरकार के पास कई महत्वपूर्ण बिल है लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जिसमें को लेकर मोदी सरकार की खास दिलचस्पी बताई जा रही है। ऐसा ही एक बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक तौर पर देखें तो उसमें से एक बिल है सत्ताधारी भाजपा के लिए धारा 370 और मंदिर जैसा ही है इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण बिल का भी नंबर आता है दोनों ही एक ही लाइन की राजनीति साधने के साधन है।
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इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा है इसके अलावा महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे जा चुके हैं विशेष सत्र में यह बिल भी ले जाने की संभावना जताई जा रही है।
एक देश एक चुनाव को लेकर भी बहस काफी समय से चल रही है बीजेपी की सरकार चाहती है कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं हालांकि राजनीतिक दल तैयार नहीं।
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