Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। नये संसद में केन्द्रीय कानूनराज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कर दिया है।
Women Reservation Bill
Women Reservation Bill: संसद की नई इमारत में पहले सत्र के ऐतिहासिक दिन इस ऐतिहासिक कानून को पास कराकर एक इतिहास बनाने की सरकार तैयारी में है।आज नई संसद में महिला आरक्षण लोकसभा में पेश किया गया । केंद्र में पास होता है तो देश के सबसे बड़े सुबह यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ जाएगी।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटे हैं। इसके साथ ही विधानसभा में सबसे ज्यादा 403 विधायकों की संख्या है। यानी कि एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान होगा ।ऐसे में इस बिल के पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 26 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट आती हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं के लिए इनमें से 133 सीम आरक्षित हो जाएंगी।
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महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से 179 लोकसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं सभी राज्यों की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 4123 होती है ऐसे में 1361 सिम महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
महिला आरक्षण बिल रोटेशनल बेस पर होगा 180 लोकसभा सीट पर ड्यूल मेंबरशिप होगी। इनमें से एक तिहाई सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व होगी। 2027 के बाद परिसीमन होने के बाद इतनी ही सीट 2027 के बाद परिसीमन होने के बाद इतनी ही सीट्स को बढ़ाकर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में लोकसभा में 15 फीसदी महिला सांसद है।
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