यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम गठित की है।
बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के यूसीसी का अध्ययन कर रही है और इसी के तहत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाने की उम्मीद है।
दरअसल के सरकार में अलग-अलग काम करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ मंत्रियों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है ।
गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में 5 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हो चुकी है यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई । राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक का दौर कल तक चलता रहा। ऐसे में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा का एक्शन में है।
पिछले 24 घंटे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव ,भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ,केंद्रीय विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की।
UCC आने वाले सालों का भविष्य तय करेगा क्योंकि एक देश एक कानून की धारणा पहली बार लागू करने की तैयारी है। इसमें से उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले बड़ा कदम उठाया है ।
धामी सरकार ने सबसे पहले घोषित किया कि हम यूसीसी लाने वाले हैं । उत्तराखंड सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी लगभग तैयार कर लिया है जो कभी भी विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। अब केंद्र सरकार भी उसी तर्ज पर काम कर रही है ।
ऐसे में जल्दी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है और उस कानून के लागू होने के बाद फिर उसका अध्ययन किया जाएगा इसके बाद केंद्र सरकार के जरिए संसद में बिल पेश किया जाएगा।
