चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और राज्य भर के लोगों को बेहतर ग्रामीण जलापूर्ति प्रदान करने के लिए बुधवार को विभिन्न श्रेणियों (25 सब डिविजनल इंजीनियर) के 145 पदों को भरने की मंजूरी दी। , 70 जूनियर इंजीनियर, 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन और 20 स्टेनो टाइपिस्ट) पीपीएससी और एसएसएस बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एक वर्ष के भीतर।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2021 में जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में उपरोक्त श्रेणियों के 88 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की थी. इनके अलावा आज मंत्रिमंडल ने 57 और पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की. अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण वर्ष 2022 में रिक्त हो रहे इन श्रेणियों के पद। ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मौजूदा भारतनेट बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए परिशिष्ट को मंजूरी दी
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच अप्रैल 2013 में हस्ताक्षरित पूर्व समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की भारतनेट योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए मौजूदा भारतनेट बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए एक परिशिष्ट को मंजूरी दी। .
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के वितरण को सुगम बनाने के लिए एक उच्च स्केलेबल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है। यह सभी घरों और संस्थानों के लिए ऑन-डिमांड किफायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान को सक्षम करेगा और भारत सरकार के साथ साझेदारी में डिजिटल पंजाब के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायता करेगा।
रिपोर्ट- आलोक
