सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जनवरी से सभी मामलों को केवल वर्चुअल मोड में सुनने का फैसला किया है ।इस दौरान सभी जज अपने आवासीय कार्यालयों से काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर के माध्यम से कहा है कि 10 जनवरी से केवल अत्यंत जरूरी स्थगन ताजा नजरबंदी जमानत और निश्चित तारीख के मामलों को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।