भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज ( 26 जनवरी 2026) नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में 200 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को उनके जीवनसाथियों सहित विशेष अतिथि के रूप में स्वागत किया। यह निमंत्रण जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए उनके अनुकरणीय और सतत् योगदान को सम्मान देते हुए दिया गया था। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम व्यक्ति तक सेवा वितरण को मजबूत करने और जन-केंद्रित विकास मॉडल बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
देश भर से आए विशेष अतिथियों की मेजबानी 24 से 27 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय और अक्षरधाम मंदिर सहित प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों के दर्शन के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया।
25 जनवरी 2026 को मंत्रालय ने एक पारस्परिक संवाद के सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक भी उपस्थित थे। सभी मंत्रियों ने विशेष अतिथियों से बातचीत की और उनके समर्पण की सराहना करते हुए जमीनी स्तर की संस्थाओं और अग्रिम पंक्ति की सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सभा को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। जमीनी स्तर पर उनका समर्पण देश भर में महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी पहलों को सार्थक परिणामों में बदलने में महत्वपूर्ण रहा है।
राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि हमारे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और सेवा विकसित भारत की भावना को दर्शाती है। समावेशी विकास और महिला नेतृत्व वाले विकास पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मंत्रालय जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करने और अंतिम छोर तक सेवा करने वालों का समर्थन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों की भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला नेतृत्व को मान्यता देने, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है ।
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