End Of Life Vehicle: दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर आग्रह किया है की योजना को रिवाइव किया जाए।
End Of Life Vehicle
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होंगे दिल्ली की जनता की गुहार लगाएगी सरकार की तैयारी प्रदूषण को लेकर क्या है वह भी बताएंगे दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। 8 जुलाई से इन वाहनों को पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया था इसकी वजह से लोगों ने फैसले का विरोध किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे जो पूरे देश में पैरामीटर है वही दिल्ली में भी लागू हो सरकार अपना काम करेगी और प्रशासन अपना काम करें । परंतु दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो या भी हमारा दिए हैं इस आदेश को रिवाइव करने के लिए सभी एजेंटीयों को इसमें निर्णय दिया गया उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे । दिल्ली की जनता को सुकून देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
इस मामले पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह जैसा ने कहा तकनीकी चुनौतियों और जाति सिस्टम इस तरह के ईंधन प्रबंध को लागू करना मुश्किल है उन्होंने कहा खराब रख रखाव वाले वाहनों को जप्त करने के सिस्टम पर काम किया जा रहा है बजाय इसके के अपने करो और मोटरसाइकिल के देखभाल करने वालों को इसकी सजा ना मिले।
वही दूसरी और दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा उन्होंने कहा है कि फिलहाल दिल्ली इस तरह के प्रबंध के लिए तैयार नहीं है उन्होंने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है उपराज्यपाल ने दिल्ली में अभी ऐसी सुविधा नहीं है इससे लाखों गाड़ियों को हटाना या स्क्रैप करना संभव है।
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