Delhi Waqt Board: केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए एक नोटिस जारी किया है । जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है ।
Delhi Waqt Board
Delhi Waqt Board: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जमा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था ।अब केंद्र सरकार दिल्ली की महत्वपूर्ण 123 संपत्तियों को वापस लेगी।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों पर दो सदस्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है।इसमें मस्जिद दरगाह और कब्रिस्तान भी शामिल है। मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पत्र लेकर फैसले की जानकारी दी है।
बोर्ड को डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश
जिन संपत्तियो को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया है वह कभी न कभी सरकार के पास ही थी। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान इन संपत्तियों वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी ।केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने वक्फ बोर्ड को भेजे गए नोटिस में उसे जरूरी कागजात पेश करने को कहा है ।जिसमें बोर्ड बता सके कि यह संपत्तियां उसे क्यों दी जानी चाहिए
हाई कोर्ट से भी वर्क बोर्ड को नहीं मिली थी राहत
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी याचिका में कहां गया था की संपत्तियों को तोड़ने फोड़ने और मरम्तिकरण का काम कोई दूसरा ना करें ।लेकिन बीते मई में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर आपको लगता है कि यह संपत्तियां आपको मिलनी चाहिए तो जरूरी दस्तावेज पेश करें।
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