Electoral Bond Case: इलेक्टरल बांड से जुड़े मामले में भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है जिसके जरिए बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया। चुनाव आयोग को चुनावी बांड के चांदी की जानकारी दे दी है।
Electoral Bond Case
Electoral Bond Case: एसबीआई के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2020 के बीच तकरीबन 22217 बांड खरीदे गए। इसमें से 22030 इलेक्टरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया। जिन बंद को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एसबीआई की ओर से इस विषय में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए चुनाव आयोग को सौंप दी गई है।
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