Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन की आग ठंडी करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने 7 लाख मराठाओं को कुनबी जाति के सर्टिफिकेट के योग्य पाया है।
Maratha Reservation
Maratha Reservation: मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया ।इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 13498 दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिनमें निजाम के दौर में मराठाओं को कुनबी जाति में शुमार करने की पुष्टि होती है। इससे पहले राज्य सरकार ने 11000 सर्टिफिकेट ही जारी करने की बात कही थी जिसे मराठा आंदोलनकारी और भड़क गए थे अब माना जा रहा है कि आंदोलनकारी को सरकार राज्य कर सकती है।
इस बीच एकनाथ शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात करने के बाद पानी जरूर पी लिया। इससे माना जा रहा है कि मराठा आंदोलनकारी ने अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया है। हालांकि पाटिल का कहना है कि वह आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक पूरे मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि मराठाओं में कुछ ही लोगों को कुनबी भी जाति का सर्टिफिकेट देने की योजना है जो गलत है पूरे मराठा समाज को ही कुनबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि वह ओबीसी आरक्षण के हकदार बन सके।
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