नई दिल्ली। बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुई सुरक्षा चूक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। CJI के सामने यह मामला उठाया गया है। वकील मनिंदर सिंह ने में यह मामला मेंशन करते हुए इस गंभीर विषय पर पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने की मांग करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाई करने की मांग की गई। इसके अलावा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस पर रोक लगाई जाए।
CJI ने कहा कल मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप पंजाब सरकार को अपनी अर्जी की कॉपी दे दें। लॉयर्स वॉयस की याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर निभाई गई उनकी भूमिका के बारे में एक गंभीर सवाल उठाती है।
याचिका में कहा गया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक, मुख्य सचिव या डीजीपी की कार को प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होना था। वहां न तो मुख्यमंत्री और न ही डीजीपी या उनके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल था। याचिका के मुताबिक पंजाब के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था के उच्चतम मानक अनिवार्य थे उनका पालन किया जाना चाहिए था
सुप्रीम कोर्ट में वकील मनिंदर सिंह ने आग्रह किया कि कोर्ट फिरोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दे कि वह प्रधनमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के जुड़े सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को दें। जिसके आधार पर यह पता चल सके कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे?
रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह
