UP Budget 2026:
नवनिर्माण के 9 वर्ष (नगर विकास/आवास)
शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होगा बजट, नगर विकास के लिए 26514 करोड़ का प्रावधान
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कॉर्पस फण्ड के लिए 50 करोड़
UP Budget 2026:
लखनऊ, 11 फरवरीः योगी सरकार के बजट 2026-27 में नगर विकास के लिए भी बड़ा खजाना खोला गया है। योगी सरकार का यह बजट “नए उत्तर प्रदेश” की परिकल्पना को साकार करने वाला है। शहरी विकास के क्षेत्र में किए गए प्रावधान प्रदेश को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नगर विकास के लिए बजट में लगभग 26,514 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश में 113 नये नगरीय निकाय गठित किए गए तथा 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, जिससे शहरीकरण को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-1.0 के अन्तर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,381 सीट सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुये सभी स्थानीय निकायों को ओ०डी०एफ० घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) 1.0 के अंतर्गत 189 नगरीय निकायों में 1,100 ब्लॉकों में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित हुई है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों—लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर एवं मुरादाबाद का चयन किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने 7 अन्य नगर निगमों—अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ एवं शाहजहाँपुर—को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है।
आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रूपये की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। इस योजना के तहत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नयी आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लांच की गयी है। काशी-विन्ध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मीरजापुर, भदोही एवं सोनभद्र का समेकित नियोजित विकास हो सकेगा। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों के लिए 800 करोड़ रूपये दिए गए हैं। मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। नई योजना-सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसम्बर 2025 को किया था। इसके प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कॉर्पस फण्ड के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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