UP Teacher Recruitment: लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद देशभर में राजनीति गर्म हो चुकी है।
UP Teacher Recruitment
अब इस मामले को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही साथ बीजेपी सरकार के सहयोगी अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य और अनिल राजभर ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक पर लिखे पोस्ट में कहा है कि आरक्षण छिनने की भाजपा जीद ने सैकड़ो अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों के हीं गुनहगार सिर्फ बीजेपी है । पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है।
इसके अलावा मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया एक पर लिखा है कि यूपी में सन 2019 में चयनित 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षिता और ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया एक्ट पर लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा वह दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया । उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक पर लिखा है कि 69000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपा घपला घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से नई सूची बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा कल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था फिर पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाहें रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं।
इसके अलावा केंद्र और यूपी में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई ।अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्व पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दे दिया है। तब मैं उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है मैंनें भी हमेशा वही कहा है। मैं इस विषय को हमेशा सदन से लेकर के सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी।
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