लखनऊ। विधानसभा चुनाव की सरगर्मीयों के बीच लखनऊ में आयोजित ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत सचिवालयों का उद्घाटन करने के साथ साथ यूपी के 58189 प्रधानों, 55765 पंचायत सहायकों और एडीओ के लिये कई घोषणाये की। सदस्य ग्राम पंचायत को अब मानदेय मिलेगा, 100 रुपये प्रति बैठक मिलेगा, वर्ष में 12 बैठक करवानी होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रु बैठक से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति बैठक,6 बैठक प्रतिवर्ष करवाना होगा।
जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 प्रति बैठक,6 बैठक प्रतिवर्ष करवाना अनिवार्य। अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान इन तीनो के मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ग्राम प्रधान अब 3500 से बढ़ाकर 5 हजार प्रति माह मानदेय होगी। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय अब 9800 से बढ़ाकर 11,300 रु की जा रही है। अध्यक्ष जिला पंचायत को अब 14 हजार से बढ़ाकर 15 हजार 500 रु मानदेय किया जाने की घोषणा की।
मनरेगा में भुगतान के लिए प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में अन्य विभागों के जेई से एस्टीमेट्स और पर्यवेक्षण का कार्य हो सकता है। जिला पंचायतों के लिए वर्तमान 10 लाख रूपये की सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रूपये किया गया है।परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों में वृद्धि करते हुए प्रति कार्य 2 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। सदस्य, ग्राम पंचायत का पहले कोई मानदेय नहीं था। अब 100 रूपये प्रति बैठक का प्राविधान किया गया है साल में अधिकतम 12 बैठक होंगी। भौगोलिक रूप से सीमावर्ती एवं परस्पर सटी हुई ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती की जायेगी, इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार क्लस्टर बनाएं गए है।
रिपोर्टर-अभिषेक दि्वेदी
