मसूरी, उत्तराखंड। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने मसूरी में काफी समय से लंबित प्राइवेट स्टेेटं के नोटिफाईड व डी-नोटिफाइड को लेकर मसूरी वन विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यलाय में बैठक की। जिससे काफी समय से लंबित नोटिफाइड और डिनोटिफाइड स्टेट के सर्वेक्षण को लेकर आ रही दिक्कतों का समाधान किया जा सके। इस मौके पर सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा 218 प्राइवेट स्टेट में से 75 स्टेट के सर्वेक्षण का नक्शा वन विभाग को सौंप दिया गया है वहीं 42 स्टेट को छोड़कर अन्य प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण कर नक्शा बनाने का कार्य किया जा रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आने के कारण वहां काम अभी पूरा नहीं हो पाया है और जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका में एसडीएम मसूरी के अध्यक्षता में सोमवार को एक बार फिर बैठक का आयोजन किया जाय।
सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि 42 स्टेट के सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा पैसा जमा नहीं किया है जैसे की विभाग को पैसा उपलब्ध होता है तो 42 स्टेट के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि जल्द मसूरी में काफी लंबे से लंबित पडे डिनोटिफाइड और नोटिफाइड के मामले को सुलझा दिया जाए जिसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है वहीं उच्च स्तर पर भी इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा दिया जाएगा वहीं 42 स्टेट् के संरक्षण को लेकर भी नगरपालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं जल्द वह सर्वे ऑफ इंडिया को पैसा जमा करे। उन्होंने कहा कि नोटिफाई डिनोटिफाई होने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति में निर्माण करना आसान हो जायेगा। वही विभाग से भी उनको नियम अनुसार अनुमति मिल सकेगी।
मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि उनके द्वारा हाल में जिलाधिकारी देहरादून को मसूरी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द प्राइवेट स्टेट के नोटिफाईड व डी-नोटिफाइड किये जाने को लेकर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होने कहा की जिलाधिकारी द्वारा उनके ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए मसूरी में लंबित पडे प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड किये जाने की कार्यवाही शुरू की गई है जिसके लिए वह जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करती है।
रिपोर्ट- सुनील सोनकर
