अध्यादेश के जरिए सीबीआई और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने को लेकर विपक्ष में केंद्र सरकार पर निशाना साधा इस मामले को लेकर जहां एक और तृणमूल कांग्रेस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में बैठाने प्रस्ताव पेश करेगी कि नहीं दूसरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार उन संस्थानों को परफॉर्मेंस के आधार पर कंट्रोल करना चाहती है।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा मूल शब्द है इसका मतलब है कि मोदी सरकार को इस अध्यादेश के जरिए पद आसीन का कार्यकाल बढ़ाना है ।पद आसीन अधिकारी हर साल प्रोबेशन में जाएगा यह प्रोबेशन जैसा है कि सरकारी संस्थानों को परफॉर्मेंस के आधार पर कंट्रोल करना चाहती है 2 साल के बाद हर साल आपका विश्लेषण करके एक्सटेंशन दूंगा और ऐसा काम करवा कर काम कराऊंगा आपसे।
अभिषेक ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर अपनी सुरक्षा के लिए संस्थानों को कमजोर कर रही है अध्यादेश उसी का एक उदाहरण है अध्यादेश लाकर एक्सटेंशन देने पर कहा कि ऐसा तब हुआ है जब अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि अब आगे से नहीं दे सकते तो अध्यादेश पी कर आ गए सरकार के इस कदम पर हुए कहा कि उन्हें अपने दोस्तों को बचाना और विपक्ष को दबाना है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से सवाल किया और कहा कि क्यों नहीं फिर से सिंपल एक कानून बना दिया जाए कि सब का कार्यकाल 5 साल का होगा ।ऐसा क्यों किया एक्सटेंशन देंगे अपनी मर्जी से ?
यही नहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे रुचि और डर के चलते हैं ना कि पब्लिक के फायदे के लिए आपने संसद सत्र से महज 15 दिन पहले एक बार फिर से संसद के अधिकार को कमजोर कर दिया सरकार को जवाब देना चाहिए।
