आजकल देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेजी से वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां जोरों पर है ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाए इस कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस बीच सोमवार देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करने भी पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बैठक हुई सूत्रों की मानें तो इस बैठक में गृह मंत्री हमेशा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अलावा यूसीसी ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रही हालांकि अभी तक बैठक में हुई चर्चा को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहां तक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे इसके बाद कमिटी भी बनाई गई। कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव मांगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी सुझाव मांगे गए थे कमिटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी सुझाव मांगे थे ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपोज की एक कमेटी गठित की थी रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था कमेटी को करीब 20 लाख सजा मिले थे
जहां एक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर चुके हैं क्या कानून सब नागरिकों को फायदा पहुंचाएगा वहीं दूसरी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा ने इस मुद्दे पर पुष्कर सिंह धामी की काफी आलोचना की
यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा अर्थ एक है एक देश एक कानून है अभी शादी तलाक गोद लेने के नियम उत्तराधिकारी कंपनियों से जुड़े मामले के लिए सभी धर्मों में अलग-अलग कानून है समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो।
