Vice Chancellor: कुलपति नियुक्ति करने के नियमो बड़ा फेरबदल , अब बदल जायेंगे नियम। चलिये आपको बताते है कि अब कैसे बनेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति ।

Vice Chancellor

अब तक केवल 10 साल के अनुभव वाले प्रोफेसर को कुलपति बनने का मौका मिलता था। लेकिन अब उद्योगों, लोक प्रशासन या सार्वजनिक नीति में वरिष्ठ स्तर के अनुभव वाले व्यक्ति भी चयन के पात्र होंगे। उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्ता आधार है इसलिए इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के पास रणनीतिक दृष्टि, वित्तीय प्रबंधन कौशल और शासन का अनुभव होना जरूरी है। कुलपति चयन में गैर-शैक्षणिक पृष्ठभूमि से नियुक्ति में भी सख्त मापदंड होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कहा कि यूजीसी रेग्युलेशन 2025 के मसौदे में पहली बार कुलपति नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर लिखा गया है यूजीसी रेग्यूलेशन 2025 का पूरा मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)2020 की सिफारिशों के तहत तैयार है। इसका मकसद उच्च शिक्षा की पढ़ाई से लेकर चयन प्रक्रिया में गुणवत्ता व पारदर्शिता लाना है।

यूजीसी अध्यक्ष ने यूजीसी रेग्युलेशन 2025 मसौदे पर केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की आपत्ति को निराधार बताया । अब तक तीन से पांच विशेषज्ञों को वीसी के चयन पर स्पष्टता नहीं थी लेकिन नए मसौदे में यह स्पष्टता दी गई है। यह कुलपति उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार है। या यूं कहें कि सिर्फ कुलपति चयन प्रक्रिया की सर्च -सिलेक्शन-कमेटी के गठन और इसकी संरचना के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखित में आया है। अभी तक यूजीसी रेगुलेशन 2018 में यह नियम स्पष्ट रूप से लिखित में नहीं थे। लेकिन नए मसौदे से अब चयन समिति की अस्पष्टता समाप्त होगी और पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा मसौदे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया की जटिलताओं को दूर करने पर काम हुआ है। पदोन्नति में जटिल एपीआई प्रक्रिया को हटाकर लचीलापन लाया गया है, ताकि छात्र का समग्र विकास हो सके। प्रोफेसर कुमार का कहना है कि यह मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और वैश्विक स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के मकसद से तैयार है। ताकि शिक्षक भर्ती, पदोन्नति और कुलपति नियुक्तियों में गुणवत्ता और पारदर्शिता, लचीलापन और मजबूती आए।

आयोग ने यूजीसी रेग्युलेशन 2025 (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) का मसौदा अपनी वेबसाइट पर हितधारकों के लिए डाला हुआ है। पांच फरवरी तक सब लोग अपने सुझाव और राय दे सकते हैं।

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Reported By Mamata Chaturvedi