Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. वहीं कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिस कारण बहुत सी चीजें सस्ती हुई हैं. आइए जानते हैं बजट में हुए ऐलान के बाद कौन-कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हो गई है
Union Budget 2025
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है. इसे आकांक्षाओं का बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है.
आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएं कौन सी चीजें सस्ती हुई है कौन सी चीजें महंगी हुई
बजट में ये चीजें हुईं सस्ती
- मोबाइल फोन सस्ती हुआ
- कैंसर की दवाइयां सस्ती हुईं
- मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते हुए
- LCD, LED सस्ती हुईं
- 6 लाइव सेविंग दवाइयां सस्ती हुईं
- 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान
- भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते
- सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है. इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती हैं.
- चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई हैं, जिससे चीजें सस्ती होंगी.
- फ्रोजन फिश
- मोटर साइकिल
- जिंक स्कैप
- कोबाल्ट पाऊडर
- EV लिथियम बैटरी
- लीथियम आयन बैटरी
- कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच
- सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस
- जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल—बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 और साल के लिए छूट
बजट में क्या हुआ है महंगा
- बजट में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट किया गया.
- बुने हुए कपड़े (निटेड फैब्रिक्स)
इसी के साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीजों के महंगे होने का अनुमान है. दरअसल, बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ) की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई.
खाने-पीने की इन चीजों में नमक, चीनी, कॉन्सन्ट्रेटेड फैट और आर्टिफिशियल एडिटिव्स होने के चलते स्वास्थ्य पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए इन पर जीएसटी अधिक लगाए जाने की चर्चा है. इसी के साथ FSSAI की सख्त लेवलिंग और जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया. इसके स्थान पर स्थानीय और मौसमी फलों-सब्जियों की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया.
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