Haj Review Meeting:
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज-2026 के आयोजन की समीक्षा करने एवं हज-2027 की रूपरेखा तैयार करने के लिए 18 जून 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) में हज समीक्षा की बैठक हुई।
Haj Review Meeting
इस बैठक में डॉ. श्रीवत्स कृष्णा, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; श्रीप्रिया रंगनाथन, सचिव (सीपीवी और ओआईए), विदेश मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य, विदेश मामलों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी; और हज समिति ऑफ इंडिया, बीआईएसएजी-एन और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हज-2026 के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया जिसमें लगभग 1.75 लाख भारतीयों ने हज यात्रा की। उन्होंने इसका श्रेय संबंधित सभी मंत्रालयों और विभागों, हज कमिटी ऑफ़ इंडिया, राज्य हज कमिटियों, सऊदी अरब में भारतीय हज मिशन और सऊदी अधिकारियों के समर्पण एवं समन्वित प्रयासों को दिया, जिनके सामूहिक योगदान से यह यात्रा सुचारू, सुरक्षित एवं सम्मानजनक रूप से संपन्न हुई।
इतिहास में पहली बार, सऊदी हज एवं उमराह मंत्रालय ने हज के समापन पर आयोजित ‘खितामहू मिस्क’ समारोह में “सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय एवं संचार” श्रेणी के अंतर्गत भारतीय हज मिशन को दो ‘लब्बैतुम अवॉर्ड’ प्रदान किए। यह अवॉर्ड हज-2026 के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा एवं कल्याणकारी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है और हज यात्रा सेवा में उत्कृष्टता के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हज-2026 में हज यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए। मीना में उन्हें सोफ़ा-कम-बिस्तर की सुविधा प्रदान की गई, जिससे उन्हें हज के सबसे मुश्किल दिनों में आराम मिला; 62,500 हज यात्रियों ने मक्का से मदीना तक हाई-स्पीड ट्रेन से यात्रा की, जिससे यात्रा में बहुत कम समय लगा; और मक्का में होटल में रहने की सुविधा और 20 दिन का ‘शॉर्ट हज पैकेज’ शुरू किया गया, जिसका लाभ लगभग 10,500 यात्रियों को मिला, जिनमें मुख्य रूप से कामकाजी पेशेवर शामिल थे।
प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों ने पारदर्शिता, सुरक्षा एवं सेवा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया, जिसमें सऊदी नुसुक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग और एक मजबूत डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। मदीना में सभी भारतीय हज यात्रियों को मार्काज़िया क्षेत्र में रखा गया, जिससे उन्हें बेहतर पहुंच एवं सुविधा प्राप्त हुई।
क्षेत्र की मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद, इस अभियान को 400 उड़ानों के माध्यम से पूरा किया गया, जिसमें व्यापक परिवहन, संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ, चिकित्सा एवं प्रशासनिक टीमों की तैनाती, मीना कैंपों में एक समर्पित चिकित्सा टीम और भारतीय हज मिशन द्वारा चौबीसों घंटे सहायता शामिल थी।
इस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मध्यवर्तनों की एक उभरती भूमिका की समीक्षा की गई ताकि हज यात्रियों के प्रबंधन को शुरू से अंत तक बेहतर बनाया जा सके, जिसमें हिंदी, उर्दू और मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में 24×7 बहुभाषी वॉइस-आधारित समर्थन प्रणाली, एआई-सहायता प्राप्त अनुप्रयोग एवं दस्तावेज़ सत्यापन, प्रस्थान बिंदुओं पर उड़ानों के आवंटन के लिए मांग मॉडलिंग और रियल-टाइम शिकायत ट्रैकिंग एवं प्रसार शामिल हैं। सरकार के प्रौद्योगिकी-आधारित हज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।
आगे की तैयारियों का अवलोकन करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने सभी संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों, भारतीय हज कमिटी और अन्य हितधारकों को हज-2027 की तैयारियों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया। इन तैयारियों में कोटा आवंटन, पात्रता एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, हवाई यात्रा की व्यवस्था, आवास, परिवहन, मीना में सुविधाएं, चिकित्सा संबंधी तैयारी और प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग शामिल है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसकी सफलता के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सऊदी हज एवं उमराह मंत्रालय के साथ लगातार तालमेल बहुत आवश्यक है जिससे प्रत्येक हज यात्री के लिए बेहतर आराम, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके और इसके लिए 07 नवंबर 2026 को भारत और सऊदी अरब के बीच हज-2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हज नीति-2027 की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसके बाद भारतीय हज समिति संभावित हज यात्रियों से आवेदन मंगाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सकेगी।
उन्होंने हर भारतीय हज यात्री के लिए सुरक्षित, आरामदायक, पारदर्शी एवं सम्मानजनक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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Reported By Mamta Chaturvedi
