नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा, औपचारिक संवाद शुरू न करके, और लंबित मांगों के बारे में सरकार को याद दिलाने के लिए एसकेएम द्वारा भेजे गए पत्र का औपचारिक रूप से जवाब नहीं देकर, विरोध करने वाले किसानों को विभाजित करने के निरंतर प्रयासों की निंदा करता है। सरकार से अपनी मांगों के लिए किसान संगठन एकजुट हैं और एसकेएम सरकार से सभी आवश्यक विवरणों के साथ औपचारिक संवाद की प्रतीक्षा कर रहा है।
भारत सरकार, यह कहकर कि उसके पास किसी भी विरोध कर रहे किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसानों के भारी बलिदान का अपमान कर रही है। एसकेएम संसद में भारत सरकार की प्रतिक्रिया की निंदा करता है जहां श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को किसान आंदोलन में मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए वित्तीय सहायता का सवाल ही नहीं उठता। एसकेएम ने चल रहे आंदोलन में 689 से अधिक शहीदों के परिजनों को मुआवजा और पुनर्वास की अपनी मांग दोहराई।
संयुक्त किसान मोर्चा दृढ़ता से स्पष्ट करता है कि दिल्ली के आसपास के मोर्चा स्थल पहले की तरह जारी हैं, और वास्तव में, अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉली विरोध स्थलों पर पहुंच रहे हैं। एसकेएम ने सभी किसानों और मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे विरोध प्रदर्शन समाप्त होने और लोगों द्वारा मोर्चा खाली करने के बारे में फैलाए जा रहे झूठ पर विश्वास न करें। यह कहना भी सही नहीं है कि एसकेएम के घटक संगठनों के बीच कोई दरार है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के किसान संगठन के नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। हरियाणा एसकेएम की बैठक में, यह दोहराया गया कि जब तक सरकार द्वारा लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और उस के संबंध में औपचारिक संचार प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा किसान संगठन 4 दिसंबर को अन्य घटकों की तरह एसकेएम की बैठक में शामिल होंगे, और उस दिन सामूहिक रूप से स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा।
रिपोर्टर-धर्मेन्द्र सिंह
