MP Assembly Election: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। शिवराज की घोषणा के पास सामान्य प्रशासन विभाग में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
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MP Assembly Election: इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा इसके इसके लिए सिविल सेवा नियम 1997 को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का फार्मूला लागू होगा।
महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है । इससे पहले लाडली योजना के तरत महिलाओ को 1500 की राशि दी जाती है जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चलकर यह राशि बढ़ा दी जाएगी और यह ₹3000 प्रति महीने तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि चरणों में इस योजना के तहत पैसे में वृद्धि की जाएगी।
दरअसल मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने बाकी है। ऐसे में राज्य के बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है तो कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। दोनों ही दल यूं ही नहीं महिलाओं को लेकर इतने मुखर हो रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में कुल 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर है और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और महिला वोटर जिसके पक्ष में मतदान करेंगी सरकार उसी पार्टी की बनने की संभावना है।
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