Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों बड़ा तोहफा दिया है नई पेंशन स्कीम सुधार को ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है।
Unified Pension Scheme
इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है ।आपको बता दें की नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की है।
गौरतलब है कि शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को केंद्र सरकार लेकर आई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करती है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के पश्चात इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया।
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की माग की जा रही थी।
अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि पेंशनधारियों को 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने का एवरेज बेसिक पे का 50 फ़ीसदी होगा यह पेंशन 25 साल की सर्विस के बाद ही मिलेगी ।एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस ला रही है सरकार ने OPS की काट निकाली है।
चलिए समझते हैं क्या है यूपीएस
सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ।इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वालों को ₹10000 की पेंशन मिलेगी 25 साल नौकरी करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी ।
अगर वही किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 साल पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का काम से कम 50 फ़ीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा ।
सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा सरकार इसके लिए एरियर का भी भुगतान करेगी जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो वह इसे भी लागू कर सकती है।
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Reported By- Mamta Chaturvedi
