उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की तैयारी कर रही है या वृद्धि करीब डेढ़ गुना तक हो सकती है वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी में बढ़ोतरी की सौगात भी दी जा सकती है. इसका ऐलान पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर किया जा सकता है.
सूत्रों के मुताबिक सिद्धांत रूप से तीनों अस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के साथ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों में वृद्धि पर सहमति बन गई है या वृद्धि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में की गई वृद्धि से आनुपातिक रूप से अधिक रहने का अनुमान है.
योगी सरकार के कार्यकाल में ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव में बड़ी संख्या में नए प्रतिनिधि चुनकर आए हैं. मानदेय और अधिकारों में वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन कर उनकी बात सुन चुके हैं. इसके अलावा ग्राम प्रधानों के संगठनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज तक कई दौर का बातचीत भी कर चुके हैं.
किसका कितना हो सकता है मानदेय
प्रतिनिधि मानदेय प्रस्तावित
प्रधान 35100 से 5000
क्षेत्र प्रमुख 9800 से 15 हजार
जिला पंचायत अध्यक्ष 14000 से 20,000
हालांकि इस का आखिरी निर्णय कैबिनेट करेगी
ग्राम प्रधान कुल संख्या 58189
प्रमुख 826
जिला पंचायत अध्यक्ष 75
इस मामले पर पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि और प्रशासनिक वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार कर रहे हैं उचित समय पर इस मामले में निर्णय भी होगा..
